प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को आश्वस्त करते हुए ऐलान किया कि पेपर लीक और परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast-Track Courts) का गठन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया सुस्त होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए अब विशेष अदालतों के जरिए मुकदमों का फैसला महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों के भीतर किया जाएगा।
दूसरी ओर, इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा और गति
रोध देखने को मिला। विपक्षी दलों के सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार के इस कदम को नाकाफी बताते हुए सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी एजेंसियों और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की नाकामी के कारण देश के लाखों होनहार युवाओं का भविष्य अंधकार में लटक गया है। लगातार जारी नारेबाजी और हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा।
शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच स्पष्ट किया है कि भविष्य की सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए एक नया डिजिटल और फुल-प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पेपर के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से लेकर परीक्षा केंद्रों की रियल-टाइम बायोमेट्रिक निगरानी तक कई कड़े सुरक्षा चक्र शामिल होंगे। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र और विपक्षी दल इस बात पर अड़े हैं कि जब तक पुराने मामलों में दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती और मौजूदा व्यवस्था में पूर्ण बदलाव नहीं होता, तब तक उनका संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।