नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य फोकस 'विकास और समावेश' रहा है। मध्यम वर्ग के लिए आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है, जिससे करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए भारी आवंटन किया गया है।
बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को दो साल और बढ़ाया गया है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष सब्सिडी की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना' शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाना है।
विशेषज्ञों ने इस बजट को संतुलित और विकासोन्मुख बताया है। मध्यम वर्ग को मिली राहत से उपभोक्ता खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, कुछ वर्गों का मानना है कि महंगाई नियंत्रण के लिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। कुल मिलाकर, यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।