रांची, 11 फरवरी 2026: झारखंड सरकार ने खनन नीति में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। नई नीति के तहत, खनन से होने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय समुदायों के विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खनिज संपदा से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचाना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।
इस योजना के तहत 'स्थानीय क्षेत्र विकास निधि' का गठन किया जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, खनन कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया है।
स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे खनन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति झारखंड को खनन आधारित अर्थव्यवस्था में एक मॉडल राज्य बना सकती है। यह कदम सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।